ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਈਥਾਨੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਈਥਾਨੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
