ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 70 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜ਼ੀਰਾ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ”।
Protest Against Zira Liquor Factory
24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ”। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ 10 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਆਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਤਾ”। ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 7 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ”।
Protest Against Zira Liquor Factory
ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਉ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਥੇ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 70 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੁਆਹ ਪੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Protest Against Zira Liquor Factory
ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਧੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਏਥੋਨਿਲ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੱੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹਣ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 15-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਉਪਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Protest Against Zira Liquor Factory
ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਟ ਬੋਰ ਡਿਟੈਕਟਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਤਨ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਐਮਡੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 50 ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
