ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

PRTC

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵਸੋਂ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1,46,39,465 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1,31,03,873 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏ.ਸੀ.ਬਸਾਂ, ਵੌਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

PRTC

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ, ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੱਭ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ (ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੀਆਂ (ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼) ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

PRTC

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2021 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304, 1860 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤੋਂ 376-ਡੀ ਜਾਂ 377 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304, 1860 ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 376-ਏ, 376-ਏ.ਬੀ., 376-ਬੀ, 376-ਸੀ, 376-ਡੀ, 376-ਡੀਏ, 376-ਡੀ.ਬੀ., 376-ਈ ਜਾਂ 377 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਔਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਮੈਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ -2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਆਫ਼ ਲਾਟਸ ਜਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਮੈਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।