ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਭੇਜੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ  ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਘੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ |
ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ  ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਛਿੜੇਗਾ | 

image