
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਉਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।