ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
Photo
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
National Commission for Minorities
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
