ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

Punjab Open Debate 'Main Punjab Bolda Haan' in Punjabi Highlights:

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮਹਾਡਿਬੇਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ: SYL, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।

ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਡਿਬੇਟ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ..ਕੌਣ ਦਰਦੀ ਕੌਣ ਗ਼ੱਦਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ…ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ… SYL ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ…ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨਗੇ…”।

ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ..ਕੌਣ ਦਰਦੀ ਕੌਣ ਗ਼ੱਦਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ…ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ…ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ…ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਜ… pic.twitter.com/fH2icdpoy2

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 1, 2023

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਐਕਟ "Inter State River Water Disputes Act, 1956" ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ "ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966" ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (assets) ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24.3.1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਤੀ 16.11.1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਜੂਨ, 1977 ਤੋਂ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1980 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਮਿਤੀ 04.7.1978 ਰਾਹੀਂ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਮਿਤੀ 31.3.1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ Urgency ਸੀ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਤੱਥ ਵੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ (1.3.1978 ਤੋਂ 7.3.1978 ਤੱਕ ਹੋਇਆ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ: "Due to my personal relation with S. Parkash Singh Badal, Punjab Govt. has acquired the land under Section 4 and Section 17 (emergency clause) for SYL canal and Punjab Government is trying its best for this work."

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਈ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਹਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31.12.1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ  ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।)

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75% ਪਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ = 4.22 MAF : :

ਹਰਿਆਣਾ = 3.50 MAF

ਰਾਜਸਥਾਨ = 8.60 MAF

ਦਿੱਲੀ = = 0.2 MAF

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ = 0.65 MAF

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “SYL ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ" ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.1982 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ (6.10.1983 ਤੋਂ 29.9.1985):

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 24.7.1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ (ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ) ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1985 ਤੋਂ 1987) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SYL ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

2007 ਵਿੱਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਆਪ)

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, SYL ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 06.9.2022, 23.3.2023 ਅਤੇ 4.10.2023 ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 04.01.2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ (ਸ੍ਰੀ. ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (YSL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 26.9.2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Health News in punjabi : ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਜੂਸ

Punjab Open Debate 'Main Punjab Bolda Haan' in Punjabi Highlights:

1:50 pm: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤੰਜ਼

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦਿਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1:20 pm:ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.79 ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 56796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਇਹ 32995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

1:05 pm: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬੋਝ 2012 ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ 83099 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ?

Debt

1:00 pm: ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਟ ਬਦਲੇ। ਰਸਤਾ 31-31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

12:55 pm: ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ SYL ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਕਪੂਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

12.50 pm: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ SYL ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
-1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ
-1979 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ BML ਨੂੰ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ
- BML ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ

12: 45 pm: SYL ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ YSL ਹੈ: CM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਨਹਿਰ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12: 30 pm ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ SYL ਦਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SYL ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

12:15 pm: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ-ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।  ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ।
 

12:07 pm:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ

12:05 pm: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
“ਜਾਖੜ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇ ਫਾਲਤੂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਫੈਲਾਉ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਖਚਾ-ਖੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।“

11.50 am: ਮਹਾਡਿਬੇਟ ਲਈ ਸਜੇ ਮੰਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

11:49 am: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ-

“ਸਥਾਨ: ਪੀ.ਏ.ਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮਿਤੀ: 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 (ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ) ▪️ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ▪️ਜਨਤਕ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ▪️ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ। ▪️ਸੰਗਠਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ▪️ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ "ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ" ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?”

11:45 am: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ,  ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ)

11:40 am: ਮਹਾ-ਡਿਬੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ)

11:35 am: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 

11:20 am | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ Bhagwant Mann: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 

11:10 am: ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ! ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

11:00 am: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 

9:50 am: ਮਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ!

9:00 am: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਨੌਟਕੀ" ਅਤੇ "ਪੀਆਰ ਅਭਿਆਸ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ "ਭਟਕਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

8:15 am: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

8:00 am: ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਥੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਂਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

7:45 am: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

7:30 am: ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।