ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਮੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ, ਰਾਜ-ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ' ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1979, 1996, 2004 ਤੇ 2011 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Photo
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Photo
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ।
Photo
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਮੋੜ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Photo
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵੀ ਹੋਏ।
Photo
ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Photo
ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੱਸ਼ਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ।
Photo
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਪੁਰ 1.8.2018 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2011 ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Photo
ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ?
Photo
ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
