ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ 58 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਿਰੁਧ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 58 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 58 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 55 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਐਨਆਈਏ ਪੰਜਾਬ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
(For more Punjabi news apart from High Court granted bail to woman accused of sheltering man who plotting against country, stay tuned to Rozana Spokesman)
