ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ. ਪਰ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਰਤਾ ਵੱਖਰੇ ਸਨ. ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੜਾਵਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ. ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਪਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਗਾਮੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤਕ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
