ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਅਣਜਾਣ
Published : Jul 2, 2020, 1:38 pm IST
Updated : Jul 2, 2020, 1:38 pm IST
SHARE ARTICLE
Photo
Photo

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਕਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਏਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਕਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਅ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ।

StudentsStudents

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5500 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲੱਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

Students Students

ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੂਟ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

Students Students

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਡਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ।  

StudentsStudents

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Navdeep Jalveda Wala Water Cannon ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ

29 Mar 2024 4:16 PM

Simranjit Mann ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ - 'ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ

29 Mar 2024 3:30 PM

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ : Harjit Grewal ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ

29 Mar 2024 2:07 PM

ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ Paid ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ- ਝੂਠੀਆਂ....

29 Mar 2024 1:14 PM

Mohali ਦੇ Pind 'ਚ ਹਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ !

29 Mar 2024 11:58 AM
Advertisement