ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ...
ਚੰਡੀਗੜ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ) : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 1986 ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਐਕਸਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।
‘ਆਪ‘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1987 ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਆੱਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ‘ਆਪ‘ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਲੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ “ਬੀੜਾਂ“ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ), “ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭੀੜ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। “ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਉਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ “ਇਹ ਫਾਇਰੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਟਰਾਂ, ਝਿਲਮਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ, ਬਲਦੀਰ (ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਰਾਮਗੜ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼), ਏ.ਕੇ. ਸਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਇਜਹਾਰ ਆਲਮ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਲਆਰ) ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਜਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ. ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਦਸਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ?
