ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਾ ’ਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਹੌਟ ਸਪੌਟ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 16 ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ’ਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੋਜ਼ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੇਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ।
