ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
 

ਖੰਨਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਏ ਐਸ ਖੰਨਾ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾਂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੋਂ ਅਪਣੇ ਧਰਨੇ ਚੁਕ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗੌਲ ਜਨ ਸਕੱਤਰ, ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ, ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਖੰਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਈਏਐਸ ਖੰਨਾ 03
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ :ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ