ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 25 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
