ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀਏਏ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Photo
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
Photo
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 245 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
Photo
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼/ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼' ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
