ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਫਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਵੱਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੋਟੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਡੇਅਰੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
