ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ SP-DSP ਸਮੇਤ 5 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਸੀ।
