7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੁਨਾਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਘੇਰਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਥੇਹ ਕਲੰਦਰ ਕੋਲ਼ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਪੁਤਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦਾ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ
ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।