ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਚੁਕੀਆਂ.......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜੋਂ 2 ਮਈ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
