Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Dec 3, 2018, 8:49 pm IST
Updated Dec 3, 2018, 8:49 pm IST
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ ਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ...
Approval of OTS Policy for giving a chance to defaulters
 Approval of OTS Policy for giving a chance to defaulters

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ ਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਰਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ-2018 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Advertisement

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ ਡੀ. ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80-100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7-10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਨਅਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿਚੋਂ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਹੇਠ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ. ਸੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ 3.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀ ਐਫ ਸੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ 25 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ 861 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 739 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 122 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ 322 ਇਕਾਇਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 245 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 77 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਨੇ 18000 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16900 ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1142 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਐਫ.ਸੀ ਦੀ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 151.95 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 101.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 50.64 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ਼.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਾਂਡਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 542.52 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 392.48 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 150.04 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਹੈ। 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement