ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਮੰਗ : ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ : ਨਾਲੇਜ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ  ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਕਾਨਫਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਉਦਮੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ.ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ., ਸਟਾਰਅੱਪਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ  ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਸ੍ਰੀਮਥੀ ਘੋਸ਼, ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਮਿੱਤਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਾਲੇਜ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ  ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ  ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ 17ਫੀਸਦ, ਇਸ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ , ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ  ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.53 ਫੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 15-20 ਫੀਸਦ, ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ  ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 20 ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਹੱਬ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਥੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਈਵੈਂਟ ‘ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਈਵੈਂਟ-2023’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕ.ੇਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ‘‘ਏਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ‘‘ ਏਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’’ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਜੁਗਾਡ’’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਅਲੋਕਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ (ਮੇਕਸ਼ਿਫਟਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਏਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ  ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੀਏਆਈਸੀਐਲ-ਪੀਐਮਐਫਐਮਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਡੂਡੇਜਾ, ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ, ਏਪੀਈਡੀਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਧਰੁਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਪੈਸਲਿਸਟ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਨਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤਿਮੀਰ ਹਰਨ ਰਸਮੀ ਸਮਦ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਿਡਬੀ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੇਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੇਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।