ਕਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਭਿਨਵ ਕਿਰਨ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਿਆਂਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 8 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਅਤੇ 1 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
