18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ : ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੋ ਅੱਜ ਫਿਰ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਧੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਧਿਭਾਰ (surcharge) ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ 10-12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਰੋਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 9 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਘਨਮਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Navjot Sidhu
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, 2015 ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੌਮੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
