ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ 6400 ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ.............
ਅੱਚਲ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ 6400 ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ, ਬੈਂਕ ਟਾਈ ਅਪ ਸਕੀਮ, ਸੈਲਫ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰਜ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ.
ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 49:51 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ
ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਪਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਲਾਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-2019 ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-6400, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ-10.63 ਕਰੋੜ, ਸਬਸਿਡੀ-5 ਕਰੋੜ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-6.75 ਕਰੋੜ, ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-1.80 ਕਰੋੜ,
ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-2.70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ-12.50 ਕਰੋੜ ਆਦਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 371 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14269 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭੱਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
