ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 1981 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਚਾਨਕ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
