ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਮਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਾਥ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Captian Amrinder singh
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮਾਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤਾ।
Bhagwant Mann and PM Modi
'ਆਪ' ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Sukhbir Singh Badal with Parkash Singh Badal
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
Captian Amrinder singh and jp nadda
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
