ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਆਦਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਂਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੂ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1500 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ।ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੁੰ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 42342 ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਦਿਨਾ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਘੋਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
