ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਣਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਛਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਚੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਠਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਛਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਏ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਝੋਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਟਲਾਇਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆ ਗੱਠਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
