ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ, ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਲੂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਲੂ, ਕਿੰਨੂ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਢਕੌਂਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।
