ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਬੁਧਵਾਰ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾ 12 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ 2 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਇਕ 22 ਜੂਨ 2017 ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 10 ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 9 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਸਦਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਰਨਾ, ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਭੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਰਖਿਆ ਸੀ।
ਸ. ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਸ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 'ਆਪ' ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ 8 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ।
