2 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਗਾਏਗਾ ਸੈੱਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Ut Administration
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 65 ਡਿਗਰੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ/ਨਕਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਲਿਆਦੀ ਕੋਟਾ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੋਟਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
excise policy on Alcohal
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡਰਿੰਕ (RTD) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ/ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਈਐਮਡੀ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਿੰਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Chandigarh Police
ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਡਰਿੰਕ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Alcohal
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
