ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਜਲਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
