ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਕੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13080 ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 13278 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪਿੰਡ ਧਨੀ ਮੋਹਨਾ ਰਾਮ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਧਿਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 297 ਵਿਚੋਂ 229 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ 2729 ਵਿਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ 2122 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 454 ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 153 ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 99 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ
- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
