ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 12 ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
protest
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿਲਤ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Farmer protest
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ-ਰੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
protest
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਥੋਪੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿÎਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਪਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਸਪੇਰਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਪਰਾਲੀ) ਤਕ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੱਤਮਾਹੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਣਤਾ ਅਤੇ ਖਾਦ/ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
Kisan Unions
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੁਟਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਜਰਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਿਛੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Kisan Union
ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
