ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵÄ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਨਵÄ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 900 ਤੋਂ 1,200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ। 
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਖ਼ੁੁਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।(ਏਜੰਸੀ)

ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)