ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ’ਚ ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਗੌੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
(For more Punjabi news apart from Punjab News in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
