ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।