ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁਧ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਫਾਰਚਿਊਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਨਾਮ ਟ੍ਰੇਵਰ ਡੇ ਲੀਮਾ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 45ਸੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 213.87 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ 17.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 24 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜੂਨ 2013 ਤਕ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
(For more Punjabi news apart from Punjab News Bajwa developers will have to give the refund with interest, stay tuned to Rozana Spokesman)
