ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਲ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਬੈਠਕਾਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਕਰ-ਆਬਕਾਰੀ, ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਾਨੀ ਇਕੋ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5600 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਆਏਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵੀ, ਸੈਸ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ 58 ਸਾਲ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕਦਮ ਅਦਾਇਗੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰਵਾਇਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਿੱਟਾਂ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੀਲੀਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
