ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ : ਮਾਹਰ
ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ (ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 2011 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27.45 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੋਰਲ ‘ਦਿਪ੍ਰਿੰਟ’ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 12.45 ਲੱਖ ਮਰਦ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੋਟਰ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਹੈ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 4,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਚੌਰ ’ਚ 7,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ’ਤੇ 8,355, ਕੋਟਕਪੂਰਾ (11,400), ਕਰਤਾਰਪੁਰ (11,450), ਆਦਮਪੁਰ (11,700) ਅਤੇ ਮੋਗਾ (12,000) ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 65,000 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਲਗਭਗ 58,500 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (55,000), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (54,000), ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ (49,500), ਭਦੌੜ (47,000), ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (46,500), ਬਰਨਾਲਾ (44,000) ਅਤੇ ਚੰਨਣਵਾਲ (43,000) ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਨਵੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬਾਲਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 159 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 157 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 179 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 159 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 159 ਮੈਂਬਰ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 160 ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ 2016 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। 2011 ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁੱਝ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1959 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਵਧਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ’ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਗਿਣਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1996 ਤਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਮ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ; ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ।’’
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1927 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਅਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਹੱਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ (ਆਲੋਚਨਾ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
