ਏਡੀਆਰ ਸਰਵੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਗਟਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦਾ ਅਧਾ ਪੜਾਅ ਟੱਪ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਦਾ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਜਿਹੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਚੋਣ ਪਿੜ 'ਚ ਡਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫੋਰਮਜ਼) ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 51.70% ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ, 33.85% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 31.39% ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 1.97 (5 'ਚੋਂ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 1.82 ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 1.85 ਅੰਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 60% ਵੋਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ, 55% ਵੋਟਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ 49% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.82, 1.85 ਅਤੇ 1.92 ਅੰਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (49%) ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (45%) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.02, 2.00 ਅਤੇ 1.82 ਅੰਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 62% ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। 45% ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87% ਵੋਟਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 6% ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਤੇ 5% ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 17% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਸ਼, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
80% ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣੇ ਗ਼ੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ। 52% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। 98% ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 62% ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੀਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
39% ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 37% ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 35% ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ 33% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ 'ਤਾਕਤਵਰ' ਹੋਣਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।