ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿਤਾ | 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ |  ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ,''ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |''  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |'' 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | image