ਕਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਹੋਇਆ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਾਂਗੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 8841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 41.41 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 9754 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ : ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 18,126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 78 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 338.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 658.69 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RCB ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। 2022-23 ਲਈ 17,733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਲਈ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PSPCL ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 9500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
