ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ
15 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸੱਦਾ, ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗੱਸਤ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬਰਗਾੜੀ-ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 15 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 13 ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਝੰਡੇ ਛਾਪ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਅਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹਰੇ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ।
15 ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਬਸਤੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
