ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 'ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੜ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 'ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 'ਆਪ' ਸ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿੱਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 'ਡੈੱਡਲਾਈਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ, ਰਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਉਸੇਕ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 'ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 'ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ' ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 'ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਤਰ 2020 ਅਤੇ 2021 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਵੇਗੀ।
