ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 30 ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਧਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ (Improvement Trusts) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਖੰਨਾ, ਨੰਗਲ, ਸਮਾਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅਬੋਹਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 30 ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ' ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 9 ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 21 ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਜ ਹੈ।
