ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਆਧਰਤ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ 112 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ (1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈੱਟ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਤਫ਼ਾ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 1986 ਬੈਚ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਵਲੋ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮੁਹੱਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਾਏ ਵਲੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਘ ਸੀ। ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹ
imageਨ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
