ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
Electricity
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਚਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ'
