ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਣੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। 
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਸਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1-Punjab achieves 100 pc door-to-door collection, segregation of solid waste
n